ਸੰਪਾਦਕੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੇ ਵਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ RDF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 3% ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸਰ:
ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RDF ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 6,767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਤਰੂਚੱਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੋਜਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਿੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ATM ਕਿਓਸਕ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ RDF ਜਿਵੇਂ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। RDF ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ RDF ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ RDF ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।