Wednesday, January 15, 2025

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
spot_img
HomeUncategorizedਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ: ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ: ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ MSP (ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ MSP ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਰਾਸਿਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਅਦੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।