ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੈਬਕਾਸਟ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੌਡੀ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਆਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਪੀਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਅਤੇ ਐਸਪੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਚਰਚਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।