ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ “ਮੁੰਹ ਬੰਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਵਾ ਵਿਂਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ (ਬੀਜੇਵਾਈਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਹਿਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਜੰਸੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਕੰਡੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ।