ਮਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
2. ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਲ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
5. ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਅਕਸਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
6. ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
7. ਇਹ ਸਦਨ ‘ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2021’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
—-