ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀਓਡੀ) ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PMAY (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ) 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਨੂੰ 2024-25 ਲਈ 82,576.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 69,270.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 19.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ 77,523.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12% ਵੱਧ ਸੀ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਚ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐਸ (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1150.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।