ਨੈਸ਼ਨਲ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 244 ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ (Mock Drill) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਾਂ 244 ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1962 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਸੰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪੇਪਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ 1968 ਨੂੰ ਮਈ 1968 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ, 1968 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 244 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
ਪੰਜਾਬ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਰਾਜਸਥਾਨ
ਗੁਜਰਾਤ