ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀ.ਈ.) ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।