ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਰਵਾਇਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਪਕੋਰਨ ਟੈਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਰਪੈਰ ਵੰਡ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਪਕੋਰਨ 5% ਜੀਐਸਟੀ, ਪੈਕੇਟਬੱਧ ਅਤੇ ਲੇਬਲਸ਼ੁਦਾ 12%, ਅਤੇ ਕਰਮੇਲ ਪੌਪਕੋਰਨ ਨੂੰ 18% ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
55ਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਹੋਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੌਪਕੋਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੌਪਕੋਰਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਪੱਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅੜੀਅਲਪਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕ ਟੈਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
2023-24 ਆਰਥਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਢੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਦਰਾਂ ਨੂੰ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।