ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਮੂਹਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਾਂਕਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ।