ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (22 ਮਈ) ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ਹੇਮੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।