ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ 2022-23 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂਕ (FHI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ਼ 10.7 ਹੈ। ਇਹ ਸਕੋਰ ਉਡੀਸਾ ਦੇ 67.8 ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਗਾਉਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
FHI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੈਰ-ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕ, ₹3.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 2014-17 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, 2017-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਯੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
FHI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮਦਨੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਭਿਆਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਭੁਲਾਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚੇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਗਲਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਕਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨीतੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FHI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਿਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ।