ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਲਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਕਈ ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਪ੍ਰੀਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰੀਯਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਮੱਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਖਸ਼ਿਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤਿਸ਼ੀਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਹਲਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ-ਚਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧੂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ “ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ” ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ” ਅਤੇ “ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।