ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। BBMB ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਨਿਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BBMB ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ, BBMB ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਜਲ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। BBMB ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖਾ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।