ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 44 ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ, 2024 ਵਿਚ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ 655 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।