ਢਾਕਾ – ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 86ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਨਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੁਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰੱਕਾ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਫ.ਐੱਮ.) ਆਰ ਆਰ ਸੰਭਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਫ਼ਦ 6-7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਦਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਬੁਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਦਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 54 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1972 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1996 ਦੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।