ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 235 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।