ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੋਖਣ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।