ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ‘ਚ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।