ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਜ਼ਰ

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੇ, ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਡੇਅਰੀ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਪਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰਖੰਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ WTO (ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਘਟੋ ਘਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ’ (MSP), ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਵਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ GM (ਜੀਐਮ) ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, GM ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਕ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਰੁਖ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ GSP (Generalized System of Preferences) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਅਸਤੀਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।