ਜੈਤੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।