ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਫਿਸ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿਰੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 350 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਨਹਾਈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੰਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਧੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਘਰੇਲੂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਕ ਪੀੜਤ, ਇਕ ਮਰੀਜ਼, ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਲ, ਜੇਕਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ—ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗੀ।