ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਟੀਚਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 400 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 100 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 38.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ (ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ) 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੋਸ਼ਨਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।