ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਆਂਕ ਸਚੇਤਨਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ “ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸੈਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ” ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੇਠ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਸੀ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਆਂਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂ ਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ — ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ।