ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।