ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।