ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਖੇ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਰਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਿਪਸਡ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਥ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।