ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਔਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 1965 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ (Employer) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਗਮਾਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ 1965 ਵਾਲਾ ਐਕਟ
