ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 2,62,558 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।