ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਧੂਰ’ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਧੂਰ’ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।