ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਫਡੀਆਰ) ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 828.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।