ਵੈੱਬ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।