ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਯੋਗਤਾ’ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (2013-14 ਤੋਂ 2022-23) ’ਚ 24.82 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।