ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 22.35% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹13,971 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹11,418 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 6% ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5% ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 22.35% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,162 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹246 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 134% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ 10% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਘਟਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।