ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।EPFO ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ EPF ਅਤੇ EPS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ EPFO ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPF (3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ EPS (8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ EPF ਅਤੇ EPS ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EPFO ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਗਭਗ 7.6 ਕਰੋੜ ਹੈ।