ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ – ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਅ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5.10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਟੱਡੀ-ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।