ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ‘ਨਜਾਇਜ਼’ ਦੱਸਿਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਨਜਾਇਜ਼’ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਰੂਟ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਰੂਟ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ-1, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 29/11/2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3908 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 21,459/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।