ਨੈਸ਼ਨਲ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ‘ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ’ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।