ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 90:10 ਅਤੇ ਫਿਰ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।