ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੈਅ ਜਗ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੜਕ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਟਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।