ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ’ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਂਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।