ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ (Facts) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
UGC ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ SC-ST, OBC, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।