ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
*ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ “ਉਪਰੋਂ-ਹੇਠਾਂ” ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਰ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ), ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
*ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਿਲ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ – ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ – ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
*ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਜਟ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ।