ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ (retail) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੈਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਿਤ ਤੰਬਾਕੂ (Unmanufactured Tobacco) ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ITC ਅਤੇ ਗੌਡਫਰੇ ਫਿਲਿਪਸ (Godfrey Phillips) ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।