ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।