ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ IDFC First Bank ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।