ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ PSPCL ਦੇ ਲਗਭਗ 2582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।