ਨੈਸ਼ਨਲ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ (PMUs) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 10 ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਆਡਿਟ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1794 ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।