ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰੀ?
ਬੀਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਵਾਹ (approver) ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।