ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਂਲਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।